पानी कम्पनीलाई महानगरले कारबाही गर्दा प्रक्रिया मिलाउन अदालतको आदेश
Summary
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरलाई पानी कम्पनीमाथि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। महानगरले भने नियमित अनुगमनमा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ।
Key Points
- उच्च अदालत पाटनले 'पिस स्प्रिङ वाटर प्रालि' माथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- अदालतले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै कम्पनीलाई जरिवाना र गाडी नियन्त्रण गर्ने निर्णय स्थगित गरेको छ।
- पानी उद्योग महासङ्घले आदेशलाई क्षेत्रकै जीतको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
- महानगरले जनस्वास्थ्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने र नियमित अनुगमन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।
