रञ्जिताको पत्रले उठायो ओली सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न, सर्वोच्चले सोध्यो- कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने?
Summary
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको कारण सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको छ।
Key Points
- नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएकापछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत नलिएको कारण सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको छ।
- सर्वोच्चले धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मकता र वैधानिकताको व्याख्या गर्न खोजेको छ।
- प्रधानमन्त्री ओलीलाई कामचलाउ घोषणा गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सम्भावना निरूपण गरेको छ।
- नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरी सरकारकाे वैधानिकतामा प्रश्न उठाएकी छन्।
