२०६६ सालको विशेष सुरक्षा योजना : ‘गैरकानुनी हत्याको छानबिन गर्नू’
Summary
सर्वोच्च अदालतले तराईमा भएको गैरकानुनी हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने निर्णय गर्दै विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी छानबिन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि तराईमा भएको गैरकानुनी हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सुनायो।
- सरकारलाई विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेर वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अविलम्ब अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरियो।
- २०७६ साल पुस २१ गते न्यायाधीश रेग्मीले फैसला थप गरेपछि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो र पूर्ण इजलासले फैसलालाई सदर गर्यो।
- २०६६ साल साउन १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तराईमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो।
