औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Summary
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
Key Points
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्ने योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
- उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई १५ दिनभित्र प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ।
- आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रदायक निकायहरूको सुधार गर्ने कार्यक्षमता पाएको छ।
- राजनीतिक दल र विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको आयोगको बैठकमा प्रशासनिक सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत भएका थिए।
Other Coverage of This Story
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठक, औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी गर्नेबारे छलफल
annapurnapost.comप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकमा औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायहरूको खारेजी, गाभ्ने र प्रदेश तथा …
Aug 17, 2025 10:35औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेजीदेखि समायोजन र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल
ratopati.comउच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेजी, समायोजन र हस्तान्तरणबारे छलफल गरी कार्यान्वयन समितिलाई प्रतिवेदनसहित ठोस प्रस्ताव तयार पार्न …
Aug 17, 2025 10:32