सर्वोच्चको आदेश : अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने
Summary
सर्वोच्च अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना रोक्न दर्ता अनिवार्य गर्ने आदेश जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
- गलत सूचना प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा कडाइ गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
- सर्वोच्चले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनको कार्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
- अदालतको अपहेलनामा दोषीलाई सजाय दिने कानुनी अधिकार सर्वोच्चले पुष्टि गरेको छ।
