उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठक, औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी गर्नेबारे छलफल
Summary
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकमा औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायहरूको खारेजी, गाभ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणबारे विस्तृत अध्ययन र प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठक भएको छ।
- औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ।
- कार्यअन्वयन समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
- आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूलाई सुधार गरी सरल, मितव्ययी र सेवामैत्री बनाउन कार्यक्षेत्र पाएको छ।
Other Coverage of This Story
औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
arthasansar.comप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
Aug 17, 2025 11:24औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेजीदेखि समायोजन र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल
ratopati.comउच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेजी, समायोजन र हस्तान्तरणबारे छलफल गरी कार्यान्वयन समितिलाई प्रतिवेदनसहित ठोस प्रस्ताव तयार पार्न …
Aug 17, 2025 10:32