औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेजीदेखि समायोजन र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल

Summary

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेजी, समायोजन र हस्तान्तरणबारे छलफल गरी कार्यान्वयन समितिलाई प्रतिवेदनसहित ठोस प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको छ।

Key Points
  • उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने विकल्पमा छलफल गर्‍यो।
  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यान्वयन समितिलाई प्रतिवेदनसहित ठोस प्रस्ताव ल्याउन जिम्मेवारी दियो।
  • राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा जानकारी गराइयो।
  • आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना, कार्यविधि सुधार गरी सरकारी सेवालाई सरल, मितव्ययी र पुनरावृत्ति रहित बनाउने कार्यभार पाएको छ।
Article image