कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
Summary
कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ र खेती गर्नेहरुलाई कर्जा सुविधा तथा अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छ।
Key Points
- कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार जरिवाना लगाइने भएको छ।
- १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, १० देखि २० रोपनीसम्मलाई रु एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढीलाई रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ।
- खेती गर्नेहरुलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
- पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था छ।
