संघीयता औचित्यमा गण्डकीको जवाफ
Summary
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च र कार्यालयहरूको दोहोरोपन काट्दै सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गर्यो, जसले संघीयताको औचित्यलाई मजबुत बनायो र प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मदद गर्यो।
Key Points
- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
- प्रदेशमा ३२ जिल्लास्तरीय कार्यालयलाई १७ मा सीमित पार्ने तथा १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने योजना छ।
- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्रशासन चुस्त पार्न कदम चालिएको छ।
- यस निर्णयले प्रदेशलाई मितव्ययी र आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
