स्यावास गण्डकी, जसले छाँट्यो खर्चिला कार्यालय र कर्मचारी
Summary
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न ९ वटा निर्देशनालय र केन्द्रहरू खारेज गर्दै ३२ वटा कार्यालयलाई गाभेर १७ बनाएर १ सय ८५ कर्मचारी पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कदमले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Key Points
- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै ९ वटा निर्देशनालय र केन्द्रहरू खारेज गरेको छ।
- ३२ वटा कार्यालय गाभेर १७ वटा कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ।
- यो संरचनागत सुधारबाट वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताइएको छ।
- खर्च कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको जागिर र वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
