जलवायु जागरण
Summary
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र दिगो विकास कायम राख्न संसद् र अर्थ मन्त्रालयले जलवायु सम्बन्धी महत्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन र जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ।
Key Points
- नेपालले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण र अनुकूलनमा केही प्रयास गरिरहेको छ तर ती पर्याप्त छैनन्।
- नेपाललाई जलवायु वित्तको ठूलो आवश्यकता छ तर २०१० देखि २०२२ सम्म अत्यल्प मात्र जलवायु वित्त सहयोग प्राप्त भएको छ।
- संसदीय प्रतिवेदनले संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत निकायहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा जिम्मेवारीमा स्पष्टता र सुधार सुझाव दिएको छ।
- अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालनको दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न 'जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२' को मस्यौदा तयार गरेको छ।
