उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको असन्तुष्टि
Summary
नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको न्याय परिषद्को सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीताको महत्व औंल्याएको छ।
Key Points
- नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
- नेपालको संविधानले समावेशी सिद्धान्तअनुसार पछडिएका वर्गहरूलाई समानुपातिक समावेश हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
- न्याय परिषद्को निर्णयले पिछडिएका र उत्पीडित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व निषेध गरेको नेपाल बारको ठहर छ।
- नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को निर्णयलाई 'नस्लवादी' र 'पितृसत्तात्मक' निर्णय भनेको छ।
