नीति अभावले करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै
Summary
कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा लाखौं मूल्यको काठ कुहिँदै गएको अवस्था सामना गरेका छन्। सरकारको नीति अभावले वन स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
Key Points
- सरकारले विसं २०७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको छ।
- कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक भएकाले आर्थिक संकटमा परेका छन्।
- नयाँ कार्यविधि नआएसम्म लाखौं मूल्यको काठ वनमै कुहिँदै गएको छ।
- उपभोक्ता समूहले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न र अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
