गण्डक सम्झौताका समस्या उठाउन माग
Summary
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नेपालले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्या र भारतीय पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व उठाउन माग गरिएको छ। पश्चिम नवलपरासीका प्रभावित क्षेत्रमा डुबान, कटान, सिँचाइ र जीर्ण पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि ३२ बुँदे माग पत्र पनि पेस गरिएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा गण्डक सम्झौताका पुराना समस्या उच्च प्राथमिकतामा उठाउन माग गरिएको छ।
- नेपाल सरकारअन्तर्गतको सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालयले डुबान, कटान, सिँचाइ, तटबन्ध र जीर्ण संरचनाको मर्मत/पुनर्निर्माण गर्न भारतसँग पहल गर्न भनेको छ।
- भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेका संरचनाबापत पाउनुपर्ने २.५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत एनसिटी कर तथा बी गेप बाँधको बाँकी मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
- गण्डक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तयार ३२ बुँदे माग तथा सुझावपत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पेस गरिएको छ.