‘राजनीतिमा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच हुनुपर्छ’

Summary

नेपालको राजनीतिमा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको निर्णय तहमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ। बागमती प्रदेशस्तरीय छलफलले दलका सबै तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व र समावेशी उम्मेदवारीको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ।

Key Points
  • बागमती प्रदेशस्तरीय छलफलमा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र निर्णायक तहमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
  • सहभागीहरूले संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लैङ्गिक समानता र समावेशी राजनीतिक सहभागिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए।
  • स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नेतृत्व तहमा अझै ठूलो असमानता रहेको औँल्याइयो।
  • गोष्ठीले दलका सबै तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व, समावेशी उम्मेदवारी, र राजनीतिक हिंसाविरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था गर्न अपिलपत्र तयार गर्‍यो।
Article image