वित्तीय सङ्घीयताका लागि गर्नुपर्ने बहस
Summary
सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक नजिकिँदै गर्दा अधिकारसँगै स्रोत, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना पनि तल्लो तहमा नपुगेको भन्दै वित्तीय सङ्घीयता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस उठेको छ। सुर्खेतमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूको बैठकले बजेट बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण र प्रशासनिक पुनःसंरचनाबारे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ।
Key Points
- सुर्खेतमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूको बैठकले वित्तीय सङ्घीयताका चुनौती र सुधारका उपायबारे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ।
- लेखले अधिकार तल्लो तहमा गए पनि स्रोत, बजेट र प्रशासनिक संरचना सङ्घमै केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसको पुनर्वितरण आवश्यक भएको तर्क गर्छ।
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता, न्यायोचित अनुदान र कर्मचारी हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घीयताको उद्देश्य कमजोर बनेको भनिएको छ।
- सङ्घीयताको सफलता मन्त्रालयको संख्या होइन, नागरिकले पाउने सेवा, विकासको पहुँच र अवसरको समानताले मापन हुने लेखको निष्कर्ष छ।