शिक्षामन्त्रीको सात महिना : घोषणामा रफ्तार, कार्यान्वयनमा अलमल
Summary
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सात महिनामा नतिजामुखी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। शुल्क असुली, विश्वविद्यालय नेतृत्व रिक्तता, परीक्षा नतिजा ढिलाइ र शिक्षकका माग बेवास्ता गरिएको भन्दै उनको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेको छ।
Key Points
- सस्मित पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको सात महिना बित्दा पनि सरकारी विद्यालयको शुल्क असुली, विश्वविद्यालयको नेतृत्व रिक्तता र परीक्षा नतिजा ढिलाइजस्ता समस्या कायमै छन्।
- विद्यालय शिक्षा विधेयक, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, शिक्षक सरुवा नियमावली र विभिन्न सुधार घोषणा कागजमै सीमित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
- राहत, करार, अस्थायी र बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएकाले शिक्षकहरू फेरि संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
- मन्त्री पोखरेलको संसद् उपस्थितिसमेत न्यून रहेको र उनी संसदीय कामकारबाहीप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ।