इपिजी हो कि पान्डोराको बाकस? भारतले सुन्नै नचाहेको एउटा प्रतिवेदनको कथा
Summary
नेपाल र भारतबीचको पुरानो असमझदारी समाधान गर्न गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन आठ वर्षदेखि भारतले बुझ्न मानेको छैन। प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धि पुनरवलोकन र खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता संवेदनशील सिफारिसहरू रहेको बताइएको छ।
Key Points
- नेपाल र भारतबीचका पुराना विवाद अध्ययन गर्न गठित इपिजीले २०१८ मा साझा प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतले अहिलेसम्म ग्रहण गरेको छैन।
- प्रतिवेदनमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्ने र खुला सीमालाई नियमन गर्ने जस्ता संवेदनशील प्रस्ताव रहेको बताइएको छ।
- पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले दराजको साँचो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएपछि प्रतिवेदनसम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा आएको छ।
- भारतीय पक्षका केही पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले पनि प्रतिवेदनका सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।