उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै
Summary
सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा तीव्रता दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाका वधशाला र मासु पसलको नियमित अनुगमन थालेको छ। स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन मापदण्ड, सरसफाइ र निरीक्षण कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
Key Points
- सरकारले २८ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाट अनुगमन सुरु गरेको छ।
- पशु सेवा विभागमार्फत खटाइएका मासु निरीक्षकले वधशाला र मासु पसलको सरसफाइ, पूर्वाधार र मापदण्ड पालना जाँच गरिरहेका छन्।
- स्वच्छ मासु बिक्रीका लागि निरीक्षकले मापदण्ड पुगेको मासुमा छाप लगाउने व्यवस्था छ भने छाप नभएको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन।
- सरोकारवालाले वैज्ञानिक मापदण्ड, कोल्डस्टोरयुक्त ढुवानी र व्यवस्थित मासु पसल नभएसम्म पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्.