सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न परिपत्र
Summary
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको नदीकिनारबाट विस्थापित भएका भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। सरकारी जग्गा पहिचान, नापजाँच र प्रमाणीकरणपछि मात्र जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
Key Points
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको छ।
- पहिला भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको पहिचान, निवेदन सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरिनेछ, त्यसपछि जिल्लास्तरीय समितिले वास्तविक भूमिहीन भएको यकिन गर्नेछ।
- पालिकाले धार्मिक वन र पूर्वाधार क्षेत्र बाहेकको सरकारी जग्गा पहिचान गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने र आवश्यक परे एउटै जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
- सरकारले भूमि वितरणमा पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन दलितलाई र त्यसपछि अन्य भूमिहीन सुकुमवासीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।