सहकारी नियमनका आधार
Summary
सहकारी नियमन कस्तो हुने भन्ने बहसमा राज्य संरचना, अभियन्ता र प्रयोगकर्ता अझै अन्योलमै छन्, जबकि बहुनियमन र कडाइका कारण समुदायमा आधारित साना सहकारीमा दबाब बढेको छ। लेखले सहकारीको मर्म, जनशक्ति अभाव, जोखिम व्यवस्थापन र स्थानीय संस्थाको निरन्तरताका लागि सहकारीमैत्री नियमन आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गर्छ।
Key Points
- नेपालमा सहकारीको प्रयोग सात दशक पुरानो भए पनि सहकारीपन र स्वनियमनको भावना कमजोर हुँदै गएको छ।
- बचत तथा ऋण सहकारीमा राज्यले बहुनियमन र कडा मापदण्ड लागू गर्दा समुदायमा आधारित साना संस्थामा दबाब बढेको छ।
- दक्ष जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन र कार्यकारी/सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी नियमले ग्रामीण र महिला सहकारीलाई झन् चुनौती दिएको छ।
- लेखले सहकारीको मर्म, स्थानीय आवश्यकताको सिद्धान्त र जनशक्ति प्राप्यतालाई आधार मानेर सहकारीमैत्री नियमन गर्न सुझाव दिन्छ.