निष्पक्ष सक्रियताको मार्गचित्र
Summary
संविधान, संसद् र न्यायपालिकाको सीमा र भूमिकाबारे निष्पक्ष सक्रियता आवश्यक रहेको तर्क गर्दै महाभियोग प्रक्रियालाई संसद्को अधिकारभित्रै रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। स्वार्थवश व्याख्या र राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवस्था कमजोर हुने र मुलुक अस्थिरतामा जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
Key Points
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र महाभियोगका विषयमा संसद्मा बहस गर्न नपाइने भन्दै नेपालको संविधानका धारा १०५, १०१, १०३ र १ को व्याख्या गरिएको छ।
- महाभियोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीमाथि लाग्ने संवैधानिक प्रक्रिया हो भनिएको छ।
- महाभियोग संसद्को अन्तर्निहित अधिकार भएकाले अदालत, परिषद् वा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु नहुने तर्क गरिएको छ।
- स्वार्थवश वा दलीय दृष्टिकोणले गरिएको व्याख्याले संविधान, शक्ति पृथकीकरण र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।