समन्यायिक विकासका समस्या
Summary
समन्यायिक विकासका लागि नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने लेखले जोड दिएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार विकासको लाभ सबै तह, वर्ग र समुदायसम्म पुग्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या भएको उल्लेख छ।
Key Points
- विकास निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा गाँस, बास, कपासदेखि आधारभूत सेवासम्मको उपलब्धिलाई विकास मानिन्छ।
- नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट दिगो आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण र समृद्ध अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेको छ।
- क्षेत्रीय, वर्गीय वा पहुँचका आधारमा मात्र विकास योजना बनाउँदा असमानता बढ्ने र विकास बहुजन हिताय नहुने लेखको तर्क छ।
- स्थानीय तहमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्वसहित योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।