नागरिकता नियमावली पाँचौँ पटक संशोधन : प्रतिलिपि लिनेदेखि डिजिटल अभिलेखसम्म नयाँ व्यवस्था
Summary
सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेदेखि डिजिटल अभिलेख राख्ने प्रक्रियासम्म नयाँ व्यवस्था गरेको छ। पुराना अभिलेख नभएका, हराएका वा नष्ट भएका प्रमाणपत्र भएका नागरिकका लागि प्रक्रिया सहज हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
Key Points
- सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ।
- नयाँ नियमले नागरिकताको प्रतिलिपि, अभिलेख प्रमाणीकरण र डिजिटल व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ।
- सक्कल प्रमाणपत्र वा अभिलेख नभए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ।
