सार्वजनिक सुनुवाइमा जवाफदेहिता
Summary
सार्वजनिक सुनुवाइलाई औपचारिकता होइन, विकास र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जनसहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी विधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको लेखले औंल्याउँछ।
Key Points
- सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र सन्तोषजनक बनाउन ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ।
- सार्वजनिक सुनुवाइलाई लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण विधि मानिएको छ।
- लेखमा सार्वजनिक सुनुवाइका विभिन्न रूपहरूलाई योजना चक्रका चरणअनुसार स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र औपचारिकतामा सीमित नगर्नुपर्ने भनिएको छ।
- वर्तमान अभ्यास कर्मकाण्डी बन्दै भ्रष्टाचार, बेथिति र पहुँचवालाको लाभ बढाउने खतरा रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
