‘सरकार श्रम सम्झौता गर्छ, दूतावासचाहिँ माग प्रमाणीकरण गर्दैन’
Summary
नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई परम्परागत गन्तव्यबाट बाहिर निकाल्न ई-डिप्लोमेसी र अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण आवश्यक भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ। दूतावासको प्रमाणीकरण झन्झट र ऐनको अव्यावहारिकताका कारण श्रमिकहरू बिचौलिया र मानव तस्करको फन्दामा परिरहेको उनीहरूको दाबी छ।
Key Points
- नेपालको वैदेशिक रोजगारी ३० वर्षदेखि खाडी मुलुक र मलेसियामै सीमित हुँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको लेखमा उल्लेख छ।
- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा युरोपजस्ता नयाँ गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसकिएको बताएका छन्।
- उनका अनुसार ई-डिप्लोमेसीमार्फत अनलाइन प्रमाणीकरण र व्यवसायीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था भए सुरक्षित र कानुनी बाटो खुल्न सक्छ।
- लेखले नयाँ गन्तव्य खुल्दा रेमिट्यान्ससँगै सिप पनि भित्रिने र श्रमिकको सुरक्षा बढ्ने दाबी गरेको छ।
