बालेन सरकारलाई प्रश्न : जनताको आवाज दबाएर सुशासन सम्भव छ ?
Summary
जनताको आवाज दबाएर सुशासन सम्भव नहुने भन्दै बालेन नेतृत्वको सरकारलाई आलोचना, प्रतिपक्षको प्रश्न र पत्रकारिताको स्वतन्त्रता सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ। रसुवा, त्रिशूली, गोरखा र धादिङमा विपत्तिपछिको तत्काल पुनर्निर्माण, राहत र पारदर्शी कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने लेखको जोड छ।
Key Points
- लेखले लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र आलोचना दबाउनु कुशासनतर्फको संकेत हुने तर्क गरेको छ।
- रसुवा, त्रिशूली, गोरखा र धादिङलगायत विपत् प्रभावित क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, बस्ती र पुनर्निर्माणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
- प्रतिपक्ष, पत्रकार, नागरिक समाज र विज्ञसँगको संवादमार्फत साझा पुनर्निर्माण योजना बनाउनु र राहत वितरण पारदर्शी गर्नु आवश्यक बताइएको छ।
- बीपी कोइराला, जोन डेवे, जोन स्टुअर्ट मिल, अब्राहम लिंकन र मोन्टेस्क्युका लोकतान्त्रिक विचार उद्धृत गर्दै सरकारको जवाफदेहितामाथि जोड दिइएको छ।
