ठेक्का तोड्ने अन्तिम चरणमा पुगेका मन्त्री निवासदेखि ग्रामीण सडकका ८ आयोजना (सूचीसहित)
Summary
सरकारले लापरबाही गर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही तीव्र पारेको छ र मन्त्री निवासदेखि ग्रामीण सडकसम्मका ८ प्रमुख आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। वर्षौँदेखि अलपत्र काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ।
Key Points
- सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहतका ८ वटा प्रमुख आयोजनाको ठेक्का औपचारिक रूपमा तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
- मन्त्री निवास, ग्रामीण सडक, सहरी पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्।
- काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
- ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूलाई नयाँ प्रक्रियामार्फत पुनः ठेक्का लगाएर छिटो सम्पन्न गर्ने योजना छ।
