घरभित्र अन्याय छोडेर न्याय खोज्न सरकार अन्ताल्यामा
Summary
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा आफ्नै नागरिकले बाढी, विस्थापन, प्रदूषण र विकासजन्य असरबाट भोगिरहेको अन्यायलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लेखले जोड दिएको छ। मेलम्ची, रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली, सिसडोल, अरुण उपत्यका र माझी समुदायका उदाहरणमार्फत न्यायको ढोका देशभित्रै कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
Key Points
- नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकले भोगिरहेको घरेलु अन्याय र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि साथमा लैजानुपर्ने लेखको मुख्य तर्क हो।
- मेलम्ची बाढी र रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले विस्थापन, दीर्घकालीन जीविकाको क्षति र पुनर्स्थापनाको अन्योललाई उजागर गरेको छ।
- अरुण उपत्यका र सुनकोशी–मरिण आयोजनाका उदाहरणले स्वच्छ ऊर्जा र विकासका नाममा स्थानीय समुदायमाथि पर्ने असमान भारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनले हक र दायित्व तोके पनि पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउने स्पष्ट संयन्त्र कमजोर रहेको लेखले देखाएको छ.
