जापानको नेपाल हाउस प्रकरण: दर्ता नै छैन ४७ प्रतिशत जग्गा, कसरी अघि बढ्यो करोडौंको परियोजना

Key Points

• अनुगमन समितिले नेपाल हाउस परियोजनामा ४७ प्रतिशत जग्गाको दर्ता अवस्था अस्पष्ट रहेको र स्वामित्वसम्बन्धी गम्भीर अनियमितता देखिएको जनाएको छ।
• प्रस्तावित जग्गा चिहानघारी तथा धार्मिक संरचना भएको क्षेत्रमा पर्ने र निर्माण अनुमति सुनिश्चित नभएको अवस्थामा परियोजना अघि बढाइएको आरोप छ।
• करिब ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी भइसकेको तर विभिन्न पक्षलाई गरिएको भुक्तानीमा करिब ५० लाख येनको अन्तर देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
• समितिले जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न, आर्थिक कारोबारको कानुनी पुनरावलोकन गर्न र रकम सुरक्षित/फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ.