‘दलित अधिकारका लागि छुट्टै कानुन’
Summary
सरकारले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक २०८३ ल्याएको छ। सुर्खेतमा भएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा मन्त्री सीता बादीले सुझाव संकलन भइरहेको र विधेयकलाई सुधारेर छिट्टै पारित गरिने बताउनुभयो।
Key Points
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले दलित समुदायका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारले विधेयक २०८३ ल्याएको बताउनुभयो।
- सुर्खेतमा भएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा विधेयकमाथि सुझाव संकलन भइरहेको र दलितको हकहित सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन बनाइने जानकारी दिइयो।
- कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्लले प्रदेशको दलित अधिकार विधेयकमा संशोधन तयारी भइरहेको र प्रदेश सभा बैठकमा लैजाने बताए।
- दलित अगुवा र प्रदेश सभा सदस्यले छात्रवृत्ति, भूमि फिर्ता, कोटा र स्थायी आवासलगायत विषयमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
