वडाको सिफारिसमा वीरगन्जमा भन्सार मिनाह
Summary
वीरगन्जमा वडा कार्यालयका सिफारिसपत्रका आधारमा भारतीय बजार रक्सौलबाट भन्सार नतिरी सामान भित्र्याउने गरिएको पाइएको छ। कानुनले स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै यसले राजस्व, बजार प्रतिस्पर्धा र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
Key Points
- वीरगन्ज महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूले चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध र मरणपरणको नाममा भन्सार नतिरी सामान छुटाउन सिफारिसपत्र दिने गरेको पाइएको छ।
- सशस्त्र प्रहरीका अनुसार वडा पत्र देखाएपछि सीमामा रोकिएका सामानसमेत छाड्नुपर्ने अवस्था बनेको छ, यद्यपि कानुनले यस्तो छुट दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन।
- संविधान, भन्सार महसुल ऐन र आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार छुट दिने अधिकार संघीय सरकारमा मात्र सीमित छ र वडा कार्यालयको पत्रको आधारमा छुट दिन मिल्दैन।
- यसरी सामान छुट्दा राज्यलाई राजस्व नोक्सान हुने, स्थानीय व्यवसायीलाई असर पर्ने र कानुनी शासन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
