सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको लफडा: प्रतिवेदन बुझाउने अवधि सकियो, संसदीय समिति बन्नै सकेन
Summary
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद झन् लम्बिएको छ, पूरक बजेट ल्याउने सहमतिअनुसार गठन हुनुपर्ने संसदीय समिति समयसीमाभित्र पनि बन्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षबीच सहमति नजुट्दा बजेटमाथिको असन्तुष्टि यथावत् छ।
Key Points
- पूरक बजेट ल्याउने सहमतिअनुसार कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको सात सदस्यीय संसदीय समिति बन्न सकेन।
- नेपाली कांग्रेसले समिति गठनका लागि सहमति नजनाएपछि बजेट अध्ययन र प्रतिवेदन प्रक्रिया अड्किएको हो।
- आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट विरोध भएको थियो।
- बजेट विवादका कारण यसअघि सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेको थियो, तर नयाँ सरकारले ल्याएको बजेट पनि विवादरहित हुन सकेन।
