विद्युत् बक्यौताको अन्तिम मोड : उद्योगीसँग प्राधिकरणको ‘निर्णायक टेबल टक’
Summary
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरूसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल छुट नदिने तर किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सकिने जनाएको छ।
Key Points
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
- प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल छुट नदिने तर भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दीमा लचकता देखाउने जनाएको छ।
- छलफलमा बक्यौता असुली मात्र होइन, नियमित विद्युत् आपूर्ति, लोड व्यवस्थापन र उद्योगका प्राविधिक समस्या पनि एजेन्डा हुनेछन्।
- ३५ उद्योगबाट हालसम्म २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ भने अझै ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
