प्रेस काउन्सिलको नयाँ दायरा
Summary
सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ, जसले अनलाइन, डिजिटल र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने पत्रकारितालाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले भने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी संशोधन अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
Key Points
- सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
- प्रस्तावित अध्यादेशले अनलाइन, डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, इन्फ्लुएन्सर र डिजिटल सामग्री उत्पादकलाई पनि प्रेस काउन्सिलको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
- नेपाल पत्रकार महासंघले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
- अध्यादेशले छानबिन, उजुरी, सम्पादकीय जिम्मेवारी, भूलसुधार र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था डिजिटल युगअनुसार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
