कानुन निर्माणमा अधिकारको अन्योल
Summary
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधायिकी समन्वय बलियो बनाउन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीसँग संवाद, नियमित परामर्श र तहगत अन्तर्क्रिया बढाउन सिफारिस गरेको छ।
Key Points
- अधिकारक्षेत्रको अस्पष्टता, दोहोरो कानुनी व्यवस्था र समन्वय संयन्त्रको निष्क्रियताले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
- प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया, प्रदेश सभा र स्थानीय तहसँग नियमित संवाद तथा विधेयकपूर्व परामर्श गर्न सिफारिस गरेको छ।
- स्थानीय तहमा कानुन मसौदा गर्ने विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभाव, साथै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्य संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा समन्वय कमजोर भएको ठहर गरिएको छ।
- उपसमितिले अमेरिका, भारत, इथियोपिया र स्विट्जरल्यान्डका विधायिकी अभ्यास अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयोगी पक्ष समेटेको छ।
