आईजीपीबाट हटाइएको निर्णयविरूद्ध अच्युतकृष्ण खरेलले दायर गरेको रिटमा के भनेको थियो सर्वोच्चले ?
Summary
अच्युतकृष्ण खरेलले आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतले विनाकारण गरिएको सरुवालाई बदनियतपूर्ण भन्दै रिट खारेज गरे पनि सरकारको निर्णय गलत भएको स्पष्ट पारेको थियो।
Key Points
- सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै एआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि ०५३ सालको घटना फेरि सम्झाइएको छ।
- अच्युतकृष्ण खरेलले आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
- सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको, निर्णय आधार र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो।
- तर फैसला आउँदासम्म खरेल पदमा फर्किसकेकाले तत्काल उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै अन्ततः रिट खारेज गरिएको थियो.
