कर्णालीको विकासमा बाधक कानुनी र नीतिगत समस्या फुकाउन पहल गरिने
Summary
कर्णाली प्रदेशको विकासमा बाधक बनेका कानुनी र नीतिगत समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ। वन स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउन र कर्णाली करिडोर स्तरोन्नति तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलाई प्राथमिकता दिन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ।
Key Points
- कर्णाली प्रदेशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रिया सरल बनाउन र निश्चित क्षेत्रफलसम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका लागि छुट दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ।
- कर्णाली करिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति, जोखिम न्यूनीकरण, वैकल्पिक मार्ग र कृषि उपज सङ्कलन तथा चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
- सङ्घीय वन ऐन संशोधन गरी जग्गा, भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न माग गरिनेछ।
