स्वास्थ्य सुधारको घोषणा दराजमै थन्किने जोखिम
Summary
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सेवाप्रवाह र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुधार्न गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौता कागजी औपचारिकतामै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। अस्पतालहरूमा लामो लाइन, उपकरण अभाव, सरसफाइ समस्या र अनुगमनको कमजोरीले सुधारको प्रभाव नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्।
Key Points
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावमा कागजी औपचारिकतामै सीमित हुने देखिएको छ।
- संघीय र सरकारी अस्पतालमा लामो प्रतीक्षा, उपकरण अभाव, सर्भर समस्या, स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो हुनु र चिकित्सकको अनुपस्थितिले सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन्।
- पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता पारदर्शी, मापनयोग्य र सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै प्रगति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न सुझाएका छन्।
- मन्त्री निशा मेहता, सचिव डा. विकास देवकोटा र विभिन्न अस्पताल तथा प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूसँग स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो।
