विकासमा सुशासन
Summary
सरकारले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्दै पछिल्लो सात महिनामा देशभरका ६२ वटा अलपत्र ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम नयाँ बोलपत्र वा सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनीमार्फत अघि बढाइने भएको छ।
Key Points
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा देशभरका ६२ वटा अलपत्र ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ।
- सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने र बैंक ग्यारेन्टीमार्फत पेस्की रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता तोडिएका छन्।
- रद्द भएका आयोजनाको बाँकी काम नयाँ बोलपत्र वा सरकारी स्वामित्वको पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइनेछ।
