कोप ३१ अघि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी
Summary
कोप ३१ अघि नेपालले जलवायु जोखिमलाई राष्ट्रिय विकास, सार्वजनिक लगानी र संघीय शासनको केन्द्रमा राखेर तयारी गर्नुपर्ने लेखले जोड दिएको छ। गण्डकी प्रदेशको अनुभवलाई आधार मानेर प्रमाणमा आधारित योजना, जलवायु वित्त र अनुकूलनलाई सबै प्रदेशमा संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
Key Points
- जलवायु परिवर्तन अब वातावरणको मात्र विषय नभई अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
- कोप ३१ का लागि नेपालले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
- संघीयता अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु समन्वय, सूचना साझा प्रणाली र क्षेत्रीय कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
- गण्डकी प्रदेशका योजनाहरू, जलवायु एटलस, जोखिम मूल्यांकन र वित्त रणनीतिलाई प्रमाणमा आधारित जलवायु नीति निर्माणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
