जबर्जस्ती निष्कासन नगर्न र आवासको अधिकार परिपूर्ति गर्न सरकारलाई एम्नेस्टीको आग्रह
Summary
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सरकारलाई जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न र पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका अनौपचारिक बस्तीबाट निष्कासित हजारौँ मानिस अझै राहत र वैकल्पिक आवासविहीन रहेको भन्दै संस्थाले तत्काल पुनर्वासको माग गरेको छ।
Key Points
- एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले ‘राइट फर राइट्स’ अभियानको सन् २०२६ संस्करण सुरु गर्दै सरकारले पर्याप्त आवासको अधिकार सम्मान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
- काठमाडौं उपत्यकामा भएको जबर्जस्ती निष्कासनका कारण १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको र उनीहरूले अझै अनिश्चितता, कष्ट र सेवाविहीन अवस्था भोगिरहेको एम्नेस्टीको दाबी छ।
- संस्थाले पर्याप्त पूर्वसूचना, कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक आवासबिना गरिने निष्कासनले मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै तत्काल राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
- एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न र विस्थापितहरूको मर्यादित पुनर्वास सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।
