जग्गा प्रशासन एक महिनाभित्र स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुन्छ…
Summary
सरकारले एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाटै सहज रूपमा पाउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन्।
Key Points
- सरकारले आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकलाई टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
- हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
- यस व्यवस्थाले भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवामा केन्द्रको निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
