कर्णालीमा जलस्रोत मन्त्रालयकै बजेट फ्रिज हुने जोखिम, खर्चमा सबैभन्दा पछाडि
Summary
कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आफ्नो पुँजीगत बजेटको केवल २.१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जसले बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढाएको छ। सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण र विद्युत् संरचनासम्बन्धी अधिकांश आयोजना ठेक्का र सम्झौता प्रक्रियामै अल्झिएका छन्।
Key Points
- कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँको विकास बजेटमध्ये नौ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
- १,३५२ आयोजनामध्ये ८८ वटामात्र सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् भने सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा नयाँ काम अघि बढ्न सकेको छैन।
- कृषियोग्य जमिनको ठूलो भागमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा छैन, आधारभूत खानेपानी पुगे पनि गुणस्तरीय सेवा चार प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै छ।
- कार्यालय प्रमुखको फेरबदल, सशर्त अनुदान बाँडफाँटको ढिलाइ, सरकार परिवर्तन र कर्मचारी अभावलाई आयोजनाको सुस्तताको मुख्य कारण मानिएको छ।
