न्यायालय विवादमा पहिला अनुसन्धान की सिधै महाभियोग !
Summary
न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्पर्क र प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले संसद्बाट विवाद निरूपण गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने सम्भावना बढे पनि त्यसअघि छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवैधानिक र कानुनी बहस पनि सुरु भएको छ.
Key Points
- न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको ह्वाट्सएप संवाद र आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
- रास्वपाले सचिवालय बैठकबाट संसदीय दललाई संसद् प्रक्रियामार्फत न्यायालयको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ।
- महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पर्याप्त संख्या भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने चुनौती छ।
- महाभियोग अघि बढाउनुअघि स्वतन्त्र छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवैधानिक र कानुनी बहस जारी छ.
