एनसेल स्वामित्व विवादको व्यावहारिक निकास
Summary
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि स्वामित्व र भविष्यबारे उठेका प्रश्नमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई व्यावहारिक समाधानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। लेखले राज्य, निजी लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्ने गरी सेयर संरचना र आईपीओमार्फत अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छ।
Key Points
- एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि कम्पनीको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारको अधीनमा आउनुपर्ने कानुनी तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
- लेखले पूर्ण सरकारीकरणभन्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई व्यवहारिक विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।
- उक्त मोडलअन्तर्गत २५ प्रतिशत सेयर सरकार/सार्वजनिक निकायमा, त्यसको १५ प्रतिशत आईपीओमार्फत सर्वसाधारणमा र बाँकी ७५ प्रतिशत निजी लगानीकर्तामा रहने प्रस्ताव छ।
- यस मोडलले राज्यलाई लाभांश, नागरिकलाई सेयर स्वामित्व र निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापकीय दक्षता कायम राख्ने दाबी गरिएको छ.
