ग्यास विक्रेता करको दायरामा आउने
Summary
खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरणमा अनिवार्य भ्याट बिल जारी गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि विक्रेता करको दायरामा आउने भएका छन्। यसले बिक्रीवितरण व्यवस्थित हुने, कालोबजारी नियन्त्रण हुने र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने नेपाल आयल निगमको भनाइ छ।
Key Points
- नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास वितरणमा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
- यस व्यवस्थाले ग्यास विक्रेता करको दायरामा आउने, वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुने र आधिकारिक डिलरको तथ्याङ्क स्पष्ट हुने निगमको भनाइ छ।
- भ्याट बिलले उपभोक्ताले खरिद गरेको ग्यास आधिकारिक डिलर वा कम्पनीबाट आएको प्रमाणित गर्ने र उजुरी गर्न सहज बनाउने बताइएको छ।
- ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालले पनि अनिवार्य भ्याट बिलको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ।
