कपास विकास समिति खारेज हुँदा छ सय किसान मर्कामा पर्ने
Summary
कपास विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रियाले बाँके, बर्दिया र दाङका करिब छ सय किसान प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। समितिका जग्गा, प्रशोधन केन्द्र, गोदाम र उपकरणको भविष्यबारे पनि अन्योल देखिएको छ।
Key Points
- सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कपास खेतीमा संलग्न किसान र समितिका सम्पत्तिबारे चिन्ता बढेको छ।
- समितिसँग बाँके, दाङ र बर्दियामा ठूलो परिमाणको जग्गा, फार्म, गोदाम र कपास प्रशोधनका उपकरण छन्, जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
- समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीका अनुसार करिब छ सय किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समितिसँग जोडिएका छन् र समिति खारेज हुँदा उनीहरू प्रभावित हुनेछन्।
- हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला स्वदेशी कपास उत्पादन र प्रशोधनको आधार कमजोर हुने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।
