नियुक्तिको अधुरो हिसाब
Summary
आनी छोइङ डोल्माको लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष नियुक्तिसँगै सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ। ६११ पदपूर्तिको विवरण सार्वजनिक भए पनि छनोट, मूल्याङ्कन र मनोनयनका आधार अपूरो भएकाले पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
Key Points
- आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ।
- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, आयोग र सार्वजनिक निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति गरेको बताए पनि छनोट र मूल्याङ्कनको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
- खुला आवेदन, सर्टलिस्ट, अन्तर्वार्ता र मनोनयन भए पनि अन्तिम निर्णयको आधार अपूरो भएकाले पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
- लेखले समावेशिता, नातावाद र राजनीतिक पहुँचका आधारमा पनि केही नियुक्तिमाथि शंका उठेको देखाउँछ।
