विश्व वित्तीय प्रणालीमा 'आमूल सुधार' माग्यो बेलायतले, ३० खर्बको ऋण बोकेको नेपाललाई कति फाइदा?
Summary
बेलायतले विश्व वित्तीय प्रणालीमा आधारभूत सुधारको माग गर्दै विकासशील देशको ऋण समस्या, निजी लगानी र विपद्पूर्व तयारीमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ। नेपालजस्तो उच्च सार्वजनिक ऋण बोकेको देशका लागि सस्तो वैदेशिक ऋण, जलवायु वित्त र विपद्पछिको भुक्तानी स्थगनजस्ता प्रस्ताव लाभदायक हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
Key Points
- थाइल्यान्डको बैंककमा भएको विश्व बैंक र आईएमएफको वार्षिक बैठकमा बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले हालको विश्व वित्तीय प्रणालीले विकासशील देशलाई पछाडि धकेलेको भन्दै आधारभूत सुधारको माग गरे।
- उनले ऋण राहत, निजी लगानी, विपद्पूर्व तयारी र द्वन्द्व प्रभावित देशका लागि छिटो समन्वयलाई सुधारका चार प्राथमिकता बताए।
- नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको र ऋण भुक्तानीले विकास खर्चसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको तथ्यलाई लेखले जोड दिएको छ।
- बेलायतको प्रस्तावले नेपाललाई सस्तो बहुपक्षीय ऋण, जलवायु/विपद् वित्त र निजी लगानी आकर्षणमा फाइदा पुर्याउन सक्ने तर कार्यान्वयन क्षमताको चुनौती रहने निष्कर्ष छ।
